राजस्व न्यायालयों की प्रमुख समस्याएँ
- दाखिल-खारिज में देरी: भूमि अभिलेख, संपत्ति हस्तांतरण तथा वरासत के वाद लंबे समय तक स्थगन में अटके रहते हैं।
- सीमा विवाद / पैमाइश: क्षेत्र सर्वेक्षण में देरी; सीमांकन रिपोर्ट महीनों तक बिना कार्यवाही के लंबित रहती है।
- रिकॉर्ड त्रुटियाँ: खतौनी में त्रुटिपूर्ण नाम, त्रुटिपूर्ण क्षेत्रफल तथा लिपिकीय गलतियाँ वर्षों तक बनी रहती हैं।
- अतिक्रमण: सार्वजनिक, ग्रामसभा या निजी भूमि पर बिना जवाबदेही के अवैध कब्ज़ा।
- मनमाने स्थगन: कोई निश्चित सुनवाई तिथि नहीं; बिना औचित्य के तारीख पर तारीख।
हमारी माँगें
(नीचे दी गई माँगें प्रारूप हैं। कृपया संस्था की निर्णय-सम्मत माँगों के अनुसार संपादित करें।)
- प्रत्येक वाद के लिए निश्चित समय-सीमा में निस्तारण की व्यवस्था
- हर मुकदमे में निश्चित सुनवाई तिथि और बिना कारण स्थगन पर रोक
- वाद की स्थिति और अगली तिथि की जानकारी ऑनलाइन/SMS से उपलब्ध हो
- अभिलेख त्रुटि सुधार और पैमाइश की सरल एवं समयबद्ध प्रक्रिया
- तहसील स्तर पर वादकारी सहायता केंद्र (हेल्प-डेस्क)
