⚖ न्याय में विलम्ब, न्याय से वंचित करना है Justice Delayed is Justice Denied

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समस्याएँ और हमारी माँगें

राजस्व न्यायालयों की प्रमुख समस्याएँ

  • दाखिल-खारिज में देरी: भूमि अभिलेख, संपत्ति हस्तांतरण तथा वरासत के वाद लंबे समय तक स्थगन में अटके रहते हैं।
  • सीमा विवाद / पैमाइश: क्षेत्र सर्वेक्षण में देरी; सीमांकन रिपोर्ट महीनों तक बिना कार्यवाही के लंबित रहती है।
  • रिकॉर्ड त्रुटियाँ: खतौनी में त्रुटिपूर्ण नाम, त्रुटिपूर्ण क्षेत्रफल तथा लिपिकीय गलतियाँ वर्षों तक बनी रहती हैं।
  • अतिक्रमण: सार्वजनिक, ग्रामसभा या निजी भूमि पर बिना जवाबदेही के अवैध कब्ज़ा।
  • मनमाने स्थगन: कोई निश्चित सुनवाई तिथि नहीं; बिना औचित्य के तारीख पर तारीख।

हमारी माँगें

(नीचे दी गई माँगें प्रारूप हैं। कृपया संस्था की निर्णय-सम्मत माँगों के अनुसार संपादित करें।)

  1. प्रत्येक वाद के लिए निश्चित समय-सीमा में निस्तारण की व्यवस्था
  2. हर मुकदमे में निश्चित सुनवाई तिथि और बिना कारण स्थगन पर रोक
  3. वाद की स्थिति और अगली तिथि की जानकारी ऑनलाइन/SMS से उपलब्ध हो
  4. अभिलेख त्रुटि सुधार और पैमाइश की सरल एवं समयबद्ध प्रक्रिया
  5. तहसील स्तर पर वादकारी सहायता केंद्र (हेल्प-डेस्क)

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वादकारी महासंघ सहायक
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