ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में भूमि केवल संपत्ति नहीं, बल्कि आजीविका, सामाजिक प्रतिष्ठा और सुरक्षा का आधार है। जब भूमि विवाद उत्पन्न होते हैं, तो किसान और आम नागरिक न्याय की उम्मीद में उपजिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व परिषद जैसे राजस्व न्यायालयों की चौखट पर पहुँचते हैं। किंतु वर्तमान में राजस्व न्यायालयों की जटिल कार्यप्रणाली वादकारियों के लिए समाधान के बजाय मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना का कारण बन रही है।
राजस्व अदालतों में सबसे बड़ी समस्या तारीख पर तारीख का सिलसिला है। प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था के कार्यों में व्यस्तता के कारण पीठासीन अधिकारी अदालतों में नियमित समय नहीं दे पाते, जिससे साधारण दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), पैमाइश और बँटवारे के मामले वर्षों तक लटके रहते हैं। सुस्त पेशी प्रक्रिया, बार-बार मुकदमों का स्थगित होना और स्थगन आदेश (Stay Orders) के कारण न्याय प्रक्रिया अत्यधिक धीमी हो जाती है।
दूसरी प्रमुख समस्या प्रक्रियात्मक जटिलता और भ्रष्टाचार है। लेखपाल (पटवारी) और कानूनगो की आख्या (रिपोर्ट) पर अत्यधिक निर्भरता के चलते निष्पक्ष और समयबद्ध रिपोर्ट प्राप्त करना वादकारी के लिए सबसे कठिन चुनौती बन जाता है। इस सुस्ती का सीधा असर किसान की जेब पर पड़ता है; वकीलों की फीस, बार-बार तहसील के चक्कर और अदालती खर्च के चलते कई परिवार कर्ज के जाल में फँस जाते हैं।
समय की माँग है कि राजस्व न्यायालयों को प्रशासनिक जिम्मेदारियों से अलग कर पूर्णकालिक न्यायिक पीठें बनाई जाएँ। इसके साथ ही, ई-कोर्ट प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाकर हर मामले के निस्तारण की अधिकतम समय-सीमा अनिवार्य रूप से तय की जानी चाहिए, ताकि वादकारियों को समय पर सच्चा न्याय मिल सके।

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