सफेद धोती-कुर्ता, कंधे पर अंगोछा और कदमों में अनगिनत तारीखों की थकान समेटे यह बुजुर्ग किसी एक तहसील की नहीं, बल्कि आज की पूरी व्यवस्था का जीवंत आईना हैं। भारी मन और झुके हुए सिर के साथ तहसील परिसर से बाहर निकलते ये कदम उस हताशा की गवाही दे रहे हैं, जो न्याय की चौखट पर हर रोज़ लाखों आम नागरिकों को झेलनी पड़ती है।
न्याय की तलाश या कागज़ी भूलभुलैया?
एक आम किसान और ग्रामीण के लिए तहसील का मतलब होता है—उसकी ज़मीन की सुरक्षा, हक का फैसला और विवादों का निपटारा। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है:
- तारीखों का अंतहीन सिलसिला: महीनों पहले की अर्जी पर सिर्फ एक और तारीख़ चस्पा हो जाती है। हर पेशी के साथ उम्मीद टूटती है और जेब खाली होती है।
- लालफीताशाही और जटिल प्रक्रियाएं: दाखिल-खारिज, पैमाइश या वरासत जैसे बुनियादी मामलों के लिए भी चक्कर काटने पड़ते हैं। फाइलों के ढेर में आम इंसान का हक सालों तक दबा रह जाता है।
- अधिकारियों की बेरुखी: घंटों कतार में खड़े रहने के बाद जब साहब की कुर्सी खाली मिलती है या सिर्फ ‘अगली बार आना’ का सूखा जवाब मिलता है, तो बुजुर्गों का स्वाभिमान इसी तरह झुक जाता है।
व्यवस्था की गाड़ियों के बीच बेबस आम आदमी
तहसील परिसर में खड़ी नीली बत्ती और सायरन वाली सरकारी गाड़ियां सत्ता और अधिकार का प्रतीक नजर आती हैं, वहीं उनके सामने से सिर झुकाकर निकलता यह वादकारी व्यवस्था की असली तस्वीर दिखाता है। सवाल यह उठता है कि जिस तंत्र का निर्माण जनता की सेवा और सहूलियत के लिए हुआ था, वह आज उसी जनता के लिए मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का केंद्र क्यों बन चुका है?
जब तक तहसील स्तर की कार्यप्रणाली में जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था लागू नहीं होगी, तब तक ऐसे ही न जाने कितने बुजुर्ग न्याय की उम्मीद लिए झुकते कदमों से घर लौटते रहेंगे।


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